अमेरिका की हार, ईरान की सफलता और इज़राइल की चिंता

अमेरिका की हार, ईरान की सफलता और इज़राइल की चिंता

फहीम अख्तर लंदन

गर्व और शक्ति का नशा इतिहास में बार-बार बड़ी साम्राज्यों के पतन का कारण बना है। नेपोलियन के रूस पर चढ़ाई से लेकर जर्मनी के सोवियत संघ पर हमले तक, शासकों ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता को स्थायी समझा, लेकिन समय ने साबित किया कि शक्ति का गर्व अक्सर हार की भूमिका बनता है। आज भी यही सबक वैश्विक राजनीति में दिखाई देता है।

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दबाव और शक्ति के माध्यम से अपने उद्देश्य हासिल करने की कोशिश की, तो स्थितियों ने दिखाया कि हर राष्ट्र को झुकाना संभव नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब ताकतवर खुद को अजेय समझने लगते हैं, तो गर्व यथार्थवाद पर हावी हो जाता है, और यही पल पतन की यात्रा की शुरुआत बन जाता है। राजनीतिक दूरदर्शिता यही मांग करती है कि शक्ति के नशे के बजाय तथ्यों को स्वीकार किया जाए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में गर्व की कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन उनका अंत अक्सर शिक्षाप्रद ही रहा है।

ईरान और अमेरिका के बीच तय हुई हालिया समझौता ज्ञापन मध्य पूर्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह है। यदि इस समझौते की शर्तों को सामने रखा जाए, तो प्रतीत होता है कि जिस ईरान को सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक अलगाव के माध्यम से झुकने पर मजबूर करने की कोशिश की गई, वह न केवल अपनी जगह पर कायम रहा, बल्कि कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी शर्तें मनवाने में भी सफल दिखाई देता है।

अमेरिका और इज़राइल ने अनुमान लगाया था कि गहन सैन्य दबाव और आर्थिक घेराबंदी के परिणामस्वरूप तेहरान की सरकार कमजोर पड़ जाएगी या पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन परिणाम इसके विपरीत सामने आए। ईरान ने जलडमरूमध्य हर्मुज की अपनी सामरिक महत्वता का उपयोग करते हुए दुनिया को यह अहसास दिलाया कि क्षेत्र में उसकी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता ने वाशिंगटन को बातचीत की मेज पर आने और कई महत्वपूर्ण रियायतें देने पर मजबूर किया।

समझौते के अनुसार प्रतिबंधों में नरमी, ईरानी संपत्तियों की बहाली और तेल निर्यात के लिए रास्ते खोलने जैसे कदम इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका को अपनी पिछली कठोर नीति से पीछे हटना पड़ा। यह तथ्य अपनी जगह मौजूद है कि कुछ महीने पहले तक वाशिंगटन ईरान पर अधिकतम दबाव की रणनीति पर अमल कर रहा था, लेकिन आज वही अमेरिका समझौते और रियायतों की भाषा बोलता दिखाई देता है।

इस समझौते का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका इज़राइल को लगा है। इज़राइली नेतृत्व लंबे समय से ईरान के खिलाफ सबसे कठोर रुख की समर्थक रही है और वह चाहती थी कि तेहरान को और दबाव के माध्यम से कमजोर किया जाए। हालाँकि, यदि अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते का रास्ता अपनाया है, तो इससे इज़राइल की कुछ क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का प्रभावित होना अपरिहार्य है। लेबनान और क्षेत्र के अन्य मामलों पर भी अमेरिका और इज़राइल के बीच मतभेद और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।

हालाँकि, एक महत्वपूर्ण सवाल अपनी जगह बना हुआ है: क्या अमेरिका और इज़राइल पर भरोसा किया जा सकता है? इतिहास का अध्ययन बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, बल्कि हित होते हैं। अमेरिका ने अतीत में कई समझौतों और वादों को बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदला है। इसी तरह इज़राइल भी अपने राष्ट्रीय हितों को हर चीज़ पर प्राथमिकता देता है। इसलिए, ईरान के लिए यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि वह इस समझौते को स्थायी गारंटी समझ ले।

ईरान ने इस चरण में साबित किया है कि दबाव के बावजूद वह अपनी मूल स्थिति से पीछे नहीं हटा और उसने अपनी सामरिक शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। लेकिन साथ ही उसे यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका और इज़राइल की नीतियों में बदलाव किसी भी समय संभव है। इसलिए, भरोसे के बजाय सावधानी, शक्ति संतुलन और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण ही भविष्य की सफलता की गारंटी हो सकता है।

यह समझौता अस्थायी रूप से ईरान की प्रतिष्ठा, धैर्य और राजनयिक सफलता का प्रतीक बन सकता है, जबकि इज़राइल के लिए एक राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। लेकिन मध्य पूर्व की जटिल राजनीति में किसी भी पक्ष के लिए पूर्ण संतुष्टि की गुंजाइश नहीं है। इतिहास का सबक यही है कि अमेरिका और इज़राइल के साथ संबंधों में भावनाएँ नहीं, बल्कि सतर्क यथार्थवाद को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना चाहिए।

यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यह समझौता ज्ञापन कोई अंतिम समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है, जिसके अंत में शायद एक व्यापक परमाणु समझौता अस्तित्व में आए। फिलहाल दोनों पक्ष केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर बातचीत की जाएगी। हालाँकि, इस ज्ञापन में ईरान के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मौजूद हैं, जिनमें प्रतिबंधों के अंत और आर्थिक सुधार की संभावनाएँ शामिल हैं। यह सब आगामी साठ-दिवसीय वार्ता की सफलता पर निर्भर है, जिसमें विस्तार भी हो सकता है क्योंकि मामले अत्यंत जटिल और संवेदनशील हैं।

सच्चाई यह है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है और दोनों ओर ऐसे गुट भी सक्रिय हैं जो इस प्रक्रिया को विफल देखना चाहते हैं। इज़राइल के कट्टरपंथी तत्व, अमेरिका के कुछ राजनीतिक धड़े और ईरान के भीतर मौजूद विरोधी आवाज़ें किसी भी प्रगति के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। इसके बावजूद, यदि ईरान और अमेरिका एक ऐसा परमाणु समझौता करने में सफल हो जाते हैं जो दोनों के लिए स्वीकार्य हो और जिस पर व्यावहारिक रूप से अमल भी हो, तो यह केवल दो देशों के संबंधों में सुधार का मामला नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के परिदृश्य को बदल सकता है। हालाँकि, यह मंजिल अभी दूर है और इस तक पहुँचने के लिए लंबी, धैर्य-परीक्षा और कठिन वार्ता का चरण सामने है।

ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी संभावित समझौते की सफलता पारस्परिक विश्वास, राजनयिक कुशलता और क्षेत्रीय स्थिरता के विकास पर निर्भर है। यदि दोनों देश अपने मतभेदों को वार्ता और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से हल करने में सफल हो जाते हैं, तो यह न केवल उनके द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का कारण बन सकता है, बल्कि मध्य पूर्व में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालाँकि, इस समझौते की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करें और भविष्य में सहयोग और संवाद के दरवाजे खुले रखें।

इसके साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति की स्थापना के लिए सभी संबंधित पक्षों को अपनी नीतियों और व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। हालाँकि, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इज़राइल अपनी आक्रामक नीतियों और सैन्य कार्रवाइयों पर पुनर्विचार करे, क्योंकि क्षेत्र में तनाव और संघर्षों के जारी रहने से स्थायी शांति की स्थापना मुश्किल हो जाती है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को भी अपनी नीतियों और समर्थन के प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए और ऐसे कदमों की हतोत्साहित करनी चाहिए जो क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाते हैं। मध्य पूर्व में वास्तविक और स्थायी शांति तभी संभव है जब सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, न्याय और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों का पालन करें।